भर्खरै
राजनीति
6 hours ago
समानीकरण अनुदान कटौती हुँदैन- प्रधानमन्त्री
राजनीति
5 hours ago
प्रधानमन्त्रीसँग बिम्स्टेकका महासचिवको शिष्टाचार भेट
राजनीति
6 hours ago
कैलाश सिरोहिया पक्राउ
राजनीति
7 hours ago
सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु र पक्राउ गर्न प्रहरी कार्यालयमा पुग्नु अस्वीकार्य कदम- सिके राउत
राजनीति
6 hours ago
विश्व बैंकको सहयोगमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्य सुदृढीकरण आयोजना
विविध
7 hours ago
सेनाको पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारीलाई 'अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी' तालिम
सशस्त्र प्रहरी र एसएसबीद्वारा संयुक्त रूपमा दशगज्जाको सरसफाई

सञ्जय मिश्रा  रौतहट- रौतहटको सिमावर्ती इशनाथ नगरपालिका स्थित नेपाल भारत सीमा दशगज्जामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले संयुक्त रूपमा सरसफाई गरेका छन्। 'सीमाबासीसँग सशस्त्र प्रहरी' कार्यक्रम अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी ११ नम्बर हेक्वा रौतहटको आयोजनामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, दुवै देशका जनप्रतिनिधि,भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीसहितको टोलीले संयुक्त रूपमा दशगज्जा सरसफाइसँगै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोष्ट औरैया सहित सशस्त्रका ४५ जना, नेपाल प्रहरीका ३ जना , एसएसबीका १४ जना र स्थानीय गरी झन्डै १५० जनाको टोलीले मंगलबार हात हातमा झाँडु लिएर इशनाथ १ बनजरहा स्थित ३४६.६ नम्बर सीमास्तम्भ ( पिलर) देखि,३४६!७ नम्बर पिलर सम्म दशगज्जा क्षेत्रमा झण्डै ८०० मिटर सरसफाई गरेको सशस्त्रका एसपी विक्रम हुमागाईंले बताएका छन्। सरसफाइपछि ईशनाथ नगरपालिकाकी मेयर कौशल्या देवीको प्रमुख आतिथ्य तथा दुबै देशका जनप्रतिनिधि सुरक्षा अधिकारीको सहभागीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वर्षात् तथा मनसुनको समयमा हुनसक्ने बाढी डुबानबाट उत्पन्न हुने जोखिम, त्यसको समाधानको उपाय, विपदको समयमा फैलन सक्ने विभिन्न रोग तथा सुरक्षात्मक उपायको बारेमा छलफल भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बैठकमा मेयर कौशल्या देवीका साथै सशस्त्र प्रहरी रौतहटका प्रमुख एसपी विक्रम हुमागाईं, भारत बिहार घोडासहन ब्लक अन्तर्गत ग्राम पञ्चायत बलुवाका मुखिया महमद फारुक आलम, सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका अधिकारीँसँगै दुवै देशका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय भद्र भलादमी गरी दुई सय भन्दा बढी मानिसको सहभागिता रहेको सशस्त्र प्रहरी रौतहटले जनाएको छ। रौतहटमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको रूपमा एसपी विक्रम हुमागाईं आएदेखि नै विभिन्न सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

सांसद मोहन बस्नेतको जबरजस्ती : १२ करोड नदिँदा रोकियो मध्य-भोटेकोशीको काम

आफूले मागेको रु.१२ करोड नपाएपछि पूर्वमन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले विभिन्न बहानामा मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन्। - खिलानाथ ढकाल (खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिका नाममा निश्चित रकम माग गर्दै पूर्वमन्त्री एवम् सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना (१०२ मेगावाट) को प्रसारण लाइन विस्तार एक वर्षदेखि रोकिदिएका छन् । उनको अवैधानिक मागका कारण सरकारी, निजी र आमजनताको लगानीबाट बनेको जलविद्युत् आयोजनाले थप व्ययभार मात्र बोक्नु परेको छैन, विकासका काममा नेताले कसरी अवरोध पुर्‍याउँछन् भन्ने उदाहरण पनि बनेको छ । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–५ मा रहेको आयोजनाको सबै काम सकिएर ६ वटा टावरमा तार जोड्न मात्र बाँकी छ । ‘तर, सांसद बस्नेतले विभिन्न बहानामा रकम मागेर प्रसारण लाइनको काम रोकिदिनुभएको छ’, आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामगोपाल शिवाकोटी भन्छन् । शिवाकोटीका अनुसार पोहोर, १७ असार २०८० देखि रोकिएको प्रसारण लाइन विस्तारको काम सहज बनाइदिन बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि बस्नेत टसमस भएका छैनन् । आयोजनास्थल बाह्रबिसे–५ जम्बुदेखि बाह्रबिसे–३ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सब–स्टेसन (पलाँती) सम्म चार किलोमिटर क्षेत्रको प्रसारण लाइनका लागि १३ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । त्यसमध्ये जम्बुदेखि कुखुरेसम्म दुई किलोमिटर क्षेत्रका सातवटा टावरमा तार पनि जोडिएको छ । तर, बाँकी ६ वटा टावरमा तार जोड्न बाँकी रहँदा बस्नेतले अवरोध गरेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवाकोटीले बताए । बस्नेतले आफ्ना भाइ (ठूलोबुवाका छोरा) बुद्धराज बस्नेतको नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरू खटाएर जग्गा मुआब्जाको बखेडा झिक्दै टावरमा तार जोड्न नदिएको आयोजनाका पदाधिकारीहरूको आरोप छ । अवरोध गरिएको क्षेत्र पलाँतीमा सांसद बस्नेतको घर छ । २०६८ सालमा शुरू भएको मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी असारमा उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । तर, बस्नेतकै अवरोधका कारण यो कार्यक्रम अनिश्चित बनेको आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख इञ्जिनियर सन्दीप जोशीका अनुसार अहिले आयोजना ‘टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ फेज’ अर्थात् हेडवक्र्सबाट सुरुङमा पानी छोड्ने चरणमा छ । ‘एक पटक सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिसकेका छौं, अब टर्वाइन घुमाएर विद्युत् उत्पादन गर्न मात्र बाँकी छ’, इञ्जिनियर जोशीले भने । आयोजनामा जोडिएका ३४ मेगावाटका दुई वटा टर्वाइन एकैचोटि घुम्दा १०२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । रु.१२ करोडको अवरोध !  आयोजनाका सीईओ शिवाकोटी, सञ्चालक समिति सदस्य नारायणप्रसाद आचार्य, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद माधव सापकोटा तीनै जनासँग कुरा गर्दा उनीहरूले प्रसारण लाइनमा तार जोड्न स्थानीय बासिन्दाबाट सहयोग भए पनि सांसद बस्नेतकै इशारामा केही व्यक्तिले काममा अवरोध गरेको बताए । शिवाकोटी र आचार्यका अनुसार शुरूमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले बाह्रबिसेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पतालमा स्तरोन्नतिका लागि भन्दै दुई करोड रुपैयाँ मागेका थिए । यो बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गत मंसीरको कुरा हो । ‘हामीले पटक–पटक गरेर त्यो रकम दिने मनसाय पनि बनाएका थियौं, तर उहाँले माग बढाएर १२ करोड पुर्‍याउनुभयो’, शिवाकोटी भन्छन् । गएकोे १३ चैतमा बस्नेतको काठमाडौं, तीनकुनेस्थित घरमा पुग्दा उनले अस्पतालको खातामा रु.१२ करोड हालिदिए अवरोध खुलाइदिने भनेकोे सञ्चालक आचार्यको आरोप छ । आचार्यका अनुसार बस्नेतसँग भएका पटक–पटकका छलफलमा उनले आयोजनाको ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ भन्दै सडक निर्माणका लागि समेत थप रकमको माग राखेका छन् । बस्नेतले स्तरोन्नतिका लागि रकम माग गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्दैन । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिकाका ५, ६, ७, ८ र भोटेकोशी गाउँपालिकाका १ र ५ नम्बर वडा पर्छन् । अस्पताल बाह्रबिसे–९ मा छ । बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले पनि मोहन बस्नेत मार्फत आयोजनासँग पैसा मागेको स्वीकार गरे । ‘१५ बेडको अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ, आयोजनाको प्रसारण लाइन रहेको क्षेत्र विकास पनि गर्नुपर्‍यो’ उनले भने, ‘त्यसबेला पाँच करोड रुपैयाँ मागेका थियौं, मोहन दाइसँग म पनि थिएँ ।’ यद्यपि, उक्त रकम नपाएको मेयर बस्नेत बताउँछन् । उनी मोहन बस्नेतका काकाका छोरा हुन् । रकम बढेर रु.१२ करोड पुगेको बारे आफूलाई यकिन थाहा नभए पनि थप रकम क्षमादेवी माविको भवन, बाटोघाटो आदिका लागि भनेको हुनसक्ने मेयर बस्नेतको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ यस्ता धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।’ देउवा र प्रचण्डलाई गुहार  आयोजनाका सिईओ शिवाकोटी र सञ्चालक आचार्य भने सांसद बस्नेतले रकमको माग बढाएर रु.१२ करोड पुर्‍याएपछि स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अवरोध खुलाउन याचना गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामी अवरोध खुलाइदिन अनुरोध गर्दै सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्कप्रसाद आचार्य, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङकहाँ पुग्यौं’ सिईओ शिवाकोटीले भने, ‘आयोजना रहेको क्षेत्रका सांसद माधव सापकोटासँग पनि कुरा गर्‍यौं ।’ सांसद सापकोटाकै प्रयासमा शिवाकोटी सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रम पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष कुरा राखेका थिए । ‘गएको पुस १८ गतेको कुरा हो, त्यतिबेला मोहनजी स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो’ सांसद सापकोटा भन्छन्, ‘प्रचण्ड र देउवा दुवैले मोहन बस्नेतसँग कुरा गरेर अवरोध खुलाउने वचन दिनुभएको थियो ।’ देउवाले बस्नेतलाई आयोजनाको काम नरोकिदिन भनेको आफ्नो जानकारीमा रहेको पनि उनले बताए । ‘तर, मोहनजीले रकम माग्न छोड्नुभएन’ सांसद सापकोटा भन्छन, ‘स्थानीय बासिन्दालाई सम्झाई–बुझाई काम सहज बनाउनुपर्ने नेताले गलत माग राखेर अवरोध सिर्जना गर्नुभएको छ ।’ अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सांसद बस्नेतसँग ‘वार्ता’ गरिरहेको सीईओ शिवाकोटीले बताए । यसबारे सोध्दा घिसिङले आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा मुआब्जा लगायत विषय निकालेर अवरोध भएको बारे आफूलाई जानकारी भएको र राजनीतिक तहमा कुराकानी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘रकम त मागिहाल्छन्, मैले मोहन बस्नेतसँग कुरा गरेको छैन, राजनीतिक तहमा चाहिं कुरा भइरहेको छ ।’ सीईओ शिवाकोटीका अनुसार बिजुली उत्पादन शुरू हुने बेला प्रसारण लाइन जोड्न नसक्दा एकातिर राज्यले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ अर्कोतिर ठेकेदारको समय लम्बिन्छ र उसले क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ । उता सांसद बस्नेतले भने यो विषयमा कुरै गर्न चाहेनन् । हामीसँग भएको टेलिफोन वार्तामा बस्नेतले भने, ‘मैले कुरा राख्दिनँ, तपाईंलाई के गर्न मन लाग्छ गरे हुन्छ, कोद्वारा सञ्चालित हो ? वाहियात् !’ आफूमाथि लागेको आरोपबारे केही प्रतिक्रिया दिन भन्दा आक्रोशित हुँदै उनले अबदेखि फोन नगर्न पनि भने । आयोजनाका इञ्जिनियर जोशीका अनुसार आयोजना र विद्युत् प्राधिकरण बीच १४ मंसीर २०८० मा विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता भइसकेको छ । जसअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुक्खायाममा ८.४० रुपैयाँ प्रति युनिट र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटका दरले प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । ‘दुवै सिजनको औसत निकाल्दा २४ घण्टामा रु.७५ लाख बराबरको बिजुली उत्पादन हुन्छ’ जोशीले भने, ‘एक वर्षमा झन्डै तीन अर्बको बिजुली उत्पादन क्षमता छ ।’ यो जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले ३७ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकवासीले १० प्रतिशत, अन्य नेपाली नागरिकले १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १९.५ प्रतिशत, चिलिमेका संस्थापक शेयर धनीले ३.५ प्रतिशत र सञ्चय कोषका कर्मचारीले १ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । यसबाहेक नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर र सिन्धु–भोटेकोशी हाइड्रोपावरको १–१ प्रतिशत लगानी छ । आयोजनाको उत्तरदायित्व शिवाकोटीका अनुसार आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत वार्षिक रु.२ करोड खर्च गरिरहेको छ । त्यसबाहेक उत्पादन शुरू भएपछि आयोजनाले रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामै उल्लेख छ । आयोजनाले ९ वर्षदेखि बाह्रबिसे नगरपालिकालाई वर्षेनि रु.१ करोड १९ लाख रुपैयाँ र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई रु.७० लाख सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै शिक्षाको विकासका लागि बाह्रबिसे नगरपालिकालाई मासिक रु.१ लाख ४० हजार र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई रु.७० हजार थप सहयोग गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रु.५ करोड २३ लाख २० हजार रकम छुट्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ यही शीर्षकमा छुट्याएको छ । यसबाहेक स्थानीयस्तरमा पुल–पुलेसा, गोरेटो, खानेपानी, प्रतीक्षालय निर्माण, पहिरो रोकथामका लागि थप वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको सीईओ शिवाकोटीले बताए । ‘उहाँ (मोहन बस्नेत) ले मैले जे भन्छु त्यो नगरे काम अघि बढ्दैन भन्नुहुन्छ’ सीईओ शिवाकोटी भन्छन्, ‘मिटिङमा बस्दा तिमीहरू नबोल, मैले जे भन्छु त्यो तिमीहरूले सुन्ने हो भन्नुहुन्छ ।’ बस्नेतसँग पछिल्लो पटक १३ चैतमा भएको भेटमा उनले रु.१२ करोड रुपैयाँ साथै स्थानीय बासिन्दालाई ४० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन भनेको सीईओ शिवाकोटीले सुनाए । प्रसारण लाइन विस्तार भइरहेको क्षेत्रमा १६६ जना व्यक्तिको जग्गा परेको छ । त्यसमध्ये २३ जनाले मुआब्जा लिइसकेका छन् । बाँकी १४३ जनाले मुआब्जा लिएका छैनन् । यही क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका १३ वटा टावरहरू निर्माण गरिएका जग्गाको मुआब्जा लिनुपर्ने सबै १५ जनाले लिइसकेका छन् । पहिले बढी मुआब्जाको आशामा रकम नलिए पनि अहिले छिटो चाहियो भनी कुरिरहेकामध्ये बाह्रबिसे–५ का जनकलाल रोका एक हुन् । रोकाले मध्य–भोटेकोशी आयोजनामा २८ चैत २०८० मा मुआब्जा पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । ‘कानूनले तोकेको मुआब्जा पाऊँ भनेर निवेदन दिएको हुँ, बढेर आउँछ भने झन् खुसी हुन्छु, तर सबैलाई समान तरिकाले मुआब्जा दिइनुपर्छ’, उनले भने । मुआब्जामा सधैं किचलो  देशभरि नै विकास निर्माणका यस्ता आयोजनाहरूमा वितरण गरिने विद्यमान मुआब्जामा स्थानीयको शतप्रतिशत सहमति कतै देखिएको छैन । बढी मुआब्जा दिलाइदिन्छु भन्दै उचालेपछि यस्ता अवरोध जताततै देखिन्छन् । यसबाट आयोजनाहरूको काम लामो समय रोकिने र लागत बढ्ने हुन्छ । ‘मुआब्जा निर्धारणमा चित्त नबुझे त्यसउपर निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो, त्यो विशेष अवस्थामा मात्रै हुन्छ । अदालतले पनि आजसम्म मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याएर आदेश वा फैसला गरेको मेरो जानकारीमा छैन’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले भन्छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको आयोजनाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य, स्थानीयलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति बाहेक अन्य शीर्षकमा व्यक्ति–विशेषलाई रकम दिए त्यो अनुचित र गैरकानूनी हुने काफ्ले बताउँछन् । ‘सरकारको स्वामित्वमा रहेका आयोजनामा व्यक्ति–विशेषले रकम मागे त्यो गैरकानूनी हुन्छ, यो कुरा माग्ने र दिने दुवैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, यस्तो लेनदेनको अभ्यास छैन, सम्भव पनि हुन्न’, काफ्ले भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका आयोजनाहरूमा व्यक्तिले रकम माग गर्दै झन् धेरै अवरोध गरेको देखिन्छ ।’ मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले गरेको थियो । क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपाने, विद्युत् विकास विभागका इञ्जिनियर कामेश्वरप्रसाद यादव, मध्य–भोटेकोशी २२० केभी प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख सूर्यनाथ भुत्र्याल, बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थी, मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका नायब सुब्बा विनोदप्रसाद सापकोटा, जग्गाधनी बद्री बस्नेत र हरिबहादुर खड्का थिए । स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा मुआब्जा समितिको बैठकमा आफू सहभागी भए पनि हस्ताक्षर गर्ने बेला आफू त्यहाँ नरहेको स्थानीय बासिन्दा बद्री बस्नेत बताउँछन् । यद्यपि, जनतालाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा आयोजनाका अधिकारीहरू नेताको घर–घरमा धाएको उनलाई चित्त बुझेको छैन । ‘जसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो उसको घरमै गएर दिए भयो त । मोहन बस्नेत र बुद्धराजलाई किन सोधिरहनुपर्‍यो’, उनले भने । क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा रहेका अर्का स्थानीय बासिन्दा हरिबहादुर खड्का आफूले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि सबैको ‘तारो’ बनेको बताउँछन् । ‘बद्रीजी आउनुभएन, मैले हस्ताक्षर गरें । अहिले कतिमा बिकिस् भनेर मलाई गाली गर्छन् । आयोजनाले जनतालाई खुशी पारेर क्षतिपूर्ति देओस्, अरू त के भनूँ र !’, उनले भने । एक पटक क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेपछि त्यसमा अदल–बदल गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् । देशभरिका जुनसुकै आयोजनाको प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रको जग्गामा २० प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था नरहेको आचार्यले बताए । प्रजिअ आचार्यका अनुसार आयोजनाको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि गठित उपसमितिले २७ चैत २०७९ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार ३ वैशाख २०८० मा क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको थियो । उक्त समितिले यसअघि २०७७ सालमा काठमाडौं–तामाकोशी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका बेला भएको निर्णयलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए । क्षतिपूर्ति अन्तर्गत गोरेटो बाटोले नछोएको पाखोबारी प्रति रोपनी रु.१२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, गोरेटो बाटोले नछोएको धान खेत प्रतिरोपनी रु.१३ लाख ६० हजार, गोरेटो बाटोले छोएको पाखोबारी प्रतिरोपनी रु.१७ लाख १५ हजार, गोरेटो बाटोले छोएको धानखेत प्रतिरोपनी रु.१७ लाख ७५ हजार, कच्ची सडकले छोएको धानखेतको क्षतिपूर्ति प्रतिरोपनी रु.२० लाख ६८ हजार निर्धारण गरिएको थियो । प्रसारण लाइन मुनि परेको जग्गामा कुनै संरचना निर्माण गर्न र अग्ला रूख रोप्न नपाउने बाहेक अन्य कामका लागि जग्गाधनीले उपभोग गर्न पाउँछन् । साथै यस्तो जग्गा खरिद–बिक्री गर्न पनि पाइन्छ । २०७७ सालमा टावर निर्माण गर्दा जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति स्थानीयले पाएका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार टावर निर्माण भएको जग्गामा त्यसले ओगट्ने स्थानबाट दायाँ–बायाँ १५ मिटर क्षेत्रको जग्गामा शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने नियम छ । त्यो जग्गा सीधै आयोजनाको स्वामित्वमा आउँछ । तर, तार जोड्ने जग्गाको दायाँ–बायाँको १५–१५ मिटरका लागि भने २० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । यस्तो जग्गामा भने साविक जग्गाधनीकै स्वामित्व हुन्छ । भाइ अघि सारेर अवरोध आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार, १७ असार २०८० मा ७ नम्बर टावरबाट ८ नम्बर टावरमा तार तानिंदै थियो । त्यसै बेला बस्नेतका ठूलोबुवाका छोरा (भाइ) बुद्धराज बस्नेत सहितको एउटा टोलीले ‘अब यहाँ तार जोडिंदैन, जनतालाई क्षतिपूर्ति पुगेको छैन’ भन्दै काम अगाडि बढ्न दिएनन् । त्यसपछि बुद्धराजले थप क्षतिपूर्तिको माग गर्दै २५ असारमा ९ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरे । संघर्ष समिति अस्तित्वमा आएपछि जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरूले बुद्धराज सहितलाई वार्तामा बोलाएर २० प्रतिशतभन्दा बढी मुआब्जा दिने कानूनी व्यवस्था नभएको सुनाए । हाल सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका बुद्धराजसँग आयोजनाका उच्च अधिकारीले वार्ता गर्न थाले । ‘छलफल भइरहँदा उहाँले यो कुरा मोहन बस्नेतसँग गर्नुपर्ने भनेपछि हामी उहाँको घरमा पुग्यौंं’ सीईओ शिवाकोटी भन्छन्, ‘उहाँले त पैसा माग्नुभयो ।’ प्रजिअ आचार्यका अनुसार आयोजनाका प्रतिनिधि पटक–पटक आएर प्रसारण लाइन निर्माणको काम सहज बनाइदिन भनिरहेका छन् । ‘अहिले वडाध्यक्षहरू, पालिका प्रमुखहरू, सांसदहरू समेत राखेर छलफल गरौं भनेर आयोजनाका कर्मचारीलाई भनेका छौं’, आचार्यले भने । सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का पनि आयोजनाका अधिकारीहरू प्रसारण लाइन विस्तारको काममा सहयोग माग्दै पटक–पटक आफूकहाँ आएको बताउँछन् । ‘गैरकानूनी तरिकाले अवरोध गरिएको देखिएमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाउन हामी तयार छौं’, खड्काले भने । प्रसारण लाइनमा परेको जग्गामध्ये अधिकांश मोहनबहादुर बस्नेतका नातेदारहरूको हो । आयोजनाका सीईओ शिवाकोटीका अनुसार प्रसारण लाइनको तार ७ नम्बर टावरसम्म पुर्‍याउँदा अवरोध थिएन । जब मोहन बस्नेतको गाउँमा तार जोड्न शुरू गरियो, त्यसपछि अवरोध सिर्जना भयो । ‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्थानीय बासिन्दा पनि सहभागी थिए, उनीहरूको चित्त बुझेकै थियो’ प्रजिअ आचार्य भन्छन्, ‘पछि संघर्ष समिति बन्यो, समितिले ४० देखि ५० प्रतिशत मुआब्जा चाहिन्छ भनेपछि कानूनमै व्यवस्था नभएका कारण त्यो माग पूरा हुँदैन भन्यौं ।’ संघर्ष समितिको नेतृत्व गरेका बुद्धराज बस्नेतले अहिले उक्त समिति विघटन गरिसकेका छन् । उनले ७०–८० जना जग्गाधनीको सहमतिमा आयोजनालाई जग्गा नदिने निर्णय सहित गत १६ माघमा समिति विघटन गरेको बताए । आयोजनालाई बुझाइएको ‘जग्गा नदिने निर्णय’को पत्रमा भने उनी र अर्का स्थानीय बासिन्दा रामकाजी खड्का मात्रैको हस्ताक्षर छ । आयोजनाका अधिकारीहरूले मोहन बस्नेतले रकम माग गरेको भन्दै प्रचार गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको बुद्धराजको दाबी छ । ‘स्थानीयवासी भएको नाताले आयोजनाका मानिस मोहन दाइकहाँ पुग्दा जनताका माग के के छन्, त्यही पूरा गरिदिनु भन्नुभएको हो’, उनले भने । संघर्ष समितिमा सदस्य रहेका रामशरण बस्नेत भने आयोजनाको प्रसारण लाइन रोक्ने पक्षमा आफूहरू नरहेकाले एउटा समझदारी गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘हामीले जग्गा दिंदै दिंदैनौं भन्ने अवस्था छैन, क्षतिपूर्तिमा हेरविचार गरिदिए हुन्छ’, उनले भने । आयोजनाका सीईओ शिवाकोटी पनि सरकारको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्दा आयोजनाले केही न केही मद्दत गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘तर, कोही व्यक्ति–विशेषलाई लाभ हुने किसिमबाट पैसा बाँड्ने काम आयोजनाले गर्दैन’, उनले भने ।  

प्रमुख खबर
राजनीति
स्काउट पदाधिकारीहरुलाई दलको सदस्यता त्याग्न खेलकुद मन्त्रालयको चेतावनी

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल स्काउटको सदस्यलाई राजनैतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले स्काउटका सदस्य कुनै रजनीतिक दलको सदस्य रहेको भए तत्काल सदस्यता त्याग गरी राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले राजनैतिक दलको सदस्यता नलिएको र राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग नगरे कानूनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । नेपाल स्काउटमा निर्वाचित पदाधिकारी विभिन्न राजनैतिक दलमा आवद्ध रही राजनैतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेकोले कानूनबमोजिम कारबाही गर्न भनी स्काउटरबाट उजुरी तथा गुनासो आएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल स्काउट ऐन २०५० को दफा १८ (क) को उपदफा (१) मा नेपाल स्काउटको सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही उपदफाको खण्ड (ख) र (ग) मा राजनैतिक दलको सदस्यता नलिएको र राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त प्रदीप यादवले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
माधव नेपाल भन्छन्- गठबन्धन बदलिन सक्छ
स्वास्थ्य
ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पतालको कार्यालय उद्घाटन
कलेजो क्यान्सर बढ्दै, के के हुन्छन् लक्ष्यण ?
कोभिडशिल्डको साइड इफेक्ट, रगत जम्न सक्ने
पर्यटन
बुद्धजयन्तीमा नेपालदेखि श्रीलंकासम्म आर्मीको ‘हार्टफुलनेस राइड’
गुम्बाले पर्यटक राख्ने र विमानस्थल पूर्ण संचालन नभए होटल बन्द हुन्छनः होटल व्यवसायी

भैरहवा, १० चैत । होटल व्यवसायीहरुले यथासिघ्र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथासिघ्र पूर्ण सञ्चालनका माग गरेका छन ।   भैरहवामा भएको होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको विस्तारित वैठकले मुख्यतया ३ वटा विषयमा केन्द्रित भई निर्णय गरेको छ । भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको अन्तरािष्ट्रय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायमा संघले पहकदमी गर्ने र दबाबमुलक कार्य सृजना गर्ने निश्कर्ष निकालिएको बताए ।   यस्तै लुम्बिनीमा भएको गुम्बाहरुले बाहिरी पर्यटकहरुलाई राख्दा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका होटल व्यवसायीहरु विस्थापित हुने अवस्था आएकोले सम्बन्धित निकायले यस्तो गतिविधी रोक्न अनुरोध गर्ने र बाहिर स्थापित होटलमा बस्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गर्ने निण्र्ढाय गरेको छ । यस्तै अहिलेको अवस्थामा व्यवसायहरु नाजुक अवस्थामा पुगेको छ , कोभिड पछि यो व्यवसाय संकटमा आएकोले घरबहाल पनि तिर्न नसक्ने अवस्था आएकोले परिस्थिती जन्य अवस्था सृजना भएकोले सकेको जति सक्ने छुट घरबहाललाई दिने व्यवसथा मिलाउने निर्णय भएको होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष माधव प्रसाद नेपालले बताए ।     संस्थापकअध्यक्ष नेपालले विमानस्थल सञ्चालन हुने आशामा अर्बौ लगानी निजी क्षेत्रबाट भएको र अहिले व्यवसाय धरासायी भएको बताए । होटल व्यवसायी महासंघमा सवा १ लाख व्यवसायीहरु आबद्ध रहेको छन, अहिले व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि जुटेर जानु पर्ने स्थिती आएको उनीहरुको भनाई छ ।     त्यस्तै होटल व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष भाष्कर काफ्लेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको, लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभइ पश्चिम नेपालको विकासको द्वार भएको बताए । उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा यो खण्डहर बन्दैछ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि आन्दोलन र पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले व्यवसायीका समस्या सम्बोधनका लागि होटल व्यवसायी महासंघले पहल गर्दै आएको बताए । महासंघसँग व्यवसायीले धेरै आशा, भरोसा र अपेक्षा राखेको उनले बताए ।   होटल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपमहासचिव राजेश महोत्राले महासंघलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महासंघ हाम्रो छाता संगठन हो । हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ ।’   होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संगठन, रुपन्देहीका अध्यक्ष राम प्रसाद पोख्रेलले होटल व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो बैठकका लागि भैरहवालाई रोजेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरे । संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष पिताम्बर न्यौपाने (विष्ण)ले संघ–संस्थाहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।   संगठनका महासचिव बाल बहादुर घिमिरे (सुनिल) ले नयाँ वर्ष २०८१ को स्वागत गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भैरहवामा चैत ३० गते आयोजना गर्न लागिएको सिद्धार्थ सडक खाना महोत्सव सफल बनाउन सबैबाट साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए । कार्यक्रममा होटल व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश बैठकका क्रममा भैरहवा आएका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संगठन रुपन्देहीले स्वागत गरेको थियो ।  

लुम्बिनी विकास कोषको आदेशलाई लत्याउँदै बिहार र गुम्बामा सयौँ पर्यटक, लुम्बिनीको होटल खाली

मोहम्मद हबिब भैरहवा, ९ चैत । लुम्बिनी विकास कोषले गुम्बा तथा बिहारमा व्यवसायिक गतिविधि नगर्न/नगराउन पत्राचार गरे पनि निर्णयलाई लत्याउँदै विभिन्न गुम्बाले दर्जनौँ पर्यटक राख्ने गरेको पाइएको छ ।  गुम्बाहरुमा व्यावसायिक रुपमा पर्यटकहरु राख्ने गरेको पाएपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै  विकास कोषलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले फागुन २९ गते मंगलबार लुम्बिनीभित्र रहेका बिहार र गुम्बाहरुमा बौद्ध आध्यामिकता र बौद्ध भावनाको विकास गर्नुपर्नेमा उक्त मर्मविपरीत होटल सरहको कोठाहरु तयारी गरी व्यापारिक प्रयोजनले पर्यटक राखिएको भन्दै लुम्बिनी होटल संघ, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीको नेर्ततवमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।   ज्ञापनपत्रपछि कोषको तर्फबाट सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सबै गुम्बालाई पत्राचार गर्दै लुम्बिनीभित्र रहेका बिहारहरुलाई विहार क्षेत्र विनियमावली २०५८ अनुसार नियमित रुपमा त्यहाँ रहने विदेशी नागरिकको विवरण र नयाँ आउने विदेशी नागरिकको विवरण कोषमा बुझाउन, साथै विहार क्षेत्र भगवान बुद्धको शिक्षा र उपदेशहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्थान रहेको हुँदा बौद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक एवं शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न अनुरोध गर्दे व्यावसायिक प्रयोजनले कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको र  ‘त्यस्ता व्यावसायिक गतिविधि गरिएको पाइएमा नियमानुसार कारबाही हुने जनाए पनि कोषको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनौँ पर्यटकहरुलाई गुम्बा भित्रै राखिएको छ ।    बुधबार म्यानमार गोल्डेन टेम्पलले २ सय बढिलाई गुम्बा भित्र राखेको पाइएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको विहार क्षेत्रमा रहेका गुम्बा र विहारमा होटलकै शैलीमा कोठाहरु बनाएर व्यवसायिक रुपमा नै पाहुना राख्दै आएका छन् ।    लुम्बिनीलाई केन्द्रित गरेर निजि क्षेत्रले करोडौ लगानी गरेर होटल संचालन गरिरहे पनि बिहार/गुम्बाको यो अवैधानिक कार्यले होटल व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । यस क्षेत्रका कतिपय होटल बन्द भइसकेका छन,अहिले पनि कति बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेला विहार÷गूम्बाले यसरी व्यवसयिक रुपमा पर्यटक राख्दा यस्को प्रत्यक्ष मार होटल व्यवसायमा परेको संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले बताए ।    यस्तो कार्यले लुम्बिनी क्षेत्रको होटल व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको र यसले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बनेको छ । हामीले पटक पटक आवाज उठाउदा समेत विकास कोषले बेवास्ता गर्ने र बिहारले मनोमानी रुपमा सायैँ पर्यटठकहरुलाई गास, बाससहित राखेपछि आहिले सबै व्यवसायीले विरोध जनाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । संघले गुरुयोजना क्षेत्रका बिहार तथा गुम्बाहरुमा व्यवसायिक रुपमा पर्यटक राख्ने व्यवस्था अविलम्ब स्थायी रुपमा रोक्नु पर्ने माग राखेको छ । दशकौंदेखि उठ्दै उठाउँदै आएको यो समस्याले अहिले अप्रिय स्थितिको सिर्जना गरेको र स्थानीय व्यवसायीको धैर्यताको सीमा समाप्त भएको तथा अब यस भन्दा अघि पर्खन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संघले चेतावनी समेत दिएको थियो ।   लुम्बिनी विकास कोष विहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि ५ जना भिक्षुरभिक्षुणी र उनीहरुको सहयोगीको रुपमा थप ५ जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मर्मविपरीत बिहार क्षेत्रमा कोठा बनाएर व्यावसायिक बन्दा निजि व्यवसायीको लगानी जोखिम परेको छ ।   लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रलाई बौद्ध धार्मिक, आध्यामिक एवं शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको विहार क्षेत्रलाई सानो बौद्ध संसारको रुपमा परिकल्पना गरी यहाँ विभिन्न राष्ट्र र बौद्ध सम्प्रदायलाई विहार निर्माणका लागि चाक्लाहरु उपलब्ध गराइए बमोजिम हाल बौद्ध विहाररगुम्बा, ध्यान केन्द्रहरु निर्माण भइ सञ्चालनमा रहेको कोषले जनाएको छ ।   बिहारहरूलाई व्यवस्थित र निश्चित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न मापदण्ड छ । लुम्बिनी बिकास कोषले बिहार क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको जग्गामा विभिन्न मुलुकले मापदण्ड विपरित गुम्वाको सट्टा ठूला ठूला होटल सरहको संरचना बनीरहदा बिकास कोष मौन रहेको छ ।    पछिल्लो समय मलेसियाले निमार्ण गरिरहेको संरचना होटलको रुपमा निमार्ण भैरहेको छ । अण्डरग्राउण्ड सहित ६ तल्लाको संरचनामा १ सय ५० बढि कोठा रहेपनि विकास कोषको प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राई अनविज्ञ रहेको बताए । मलेसियाले लुम्बिनीको ४२ वटा प्लटहरु मध्ये एक पलट लिजमा लिएर निमार्ण सुरु गरेको छ,  कुनै पनि देशले ९९ बर्षका लागी पलट लिजमा लिएर मन्दीर तथा गुम्वाहरु बनाउने व्यवस्था छ । लुम्बिनीको गुरुयोजना अनुसार त्यहा बनाइएका गुम्बा, चैत्य, बिहार ध्यान केन्द्रहरूलाई कोषको बिहार क्षेत्र बिनियमावली २०५८ अनुसार थप मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुले मौन स्विकृती दिदा गुम्वा संचालकहरुको मनोमानी बढ्दै गएको लुम्बिनीका स्थानियवासीहरुले गुनासो गरेका छन् । २०७७ साउनमा कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठीत समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन नागरिक उडयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका र निर्माणाधिन बाँकी प्लटहरू (विहारहरू) को वस्तुस्थितिको अध्ययन सम्बन्धि प्रतिवदेन बुझाइएको थियो ।     कोषको बिनियमावलीमा सामान्यतया एक देशलाई एउटा मात्र प्लट दिने प्रावधान रहे पनि पहुचको भरमा दुई देखि तीन वटा सम्म दिइएको छ । लुम्बिनीमा कुल ४२ वटा संस्थालाई निर्मााण गर्नै अनुमिति दिइएको छ ।    लुम्बिनी विकास कोष विहारक्षेत्र विनियमावली, २०५८ मा थप स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमनको थप निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, विहारक्षेत्र भित्र विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने सुझाव दिइएको छ ।    लुम्बिनी विकास कोष विहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि ५ जना भिक्षु भिक्षुणी र उनीहरुको सहयोगीको रुपमा थप ५ जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बिहारमा अहिले सम्झौता बिपरित सम्रचना निमार्ण गरी दैनिक सयौ पर्यटकहरुलाई राख्दै आएका छन् ।    जापानी बास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेको डिजाइनमा अघि बढाइएको गुरुयोजना अन्तर्गत १ हजार १ सय ५५ विघामा पवित्र उद्यान, मोनाष्टिक जोन र न्यु लुम्विनी भिलेजका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । लुम्बिनीमा हाल विभिन्न देशका छुट्टाछुट्टै मन्दिरहरू रहेका छन् भने कतिपय देशका मन्दिरहरू निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । निमार्ण सम्पन्न भैसकेका र निमार्ण जारी रहेका मन्दीहरुको नियमित अनुगमन नहुदा मापदण्ड विपरित काम भैरहदा पनि लुम्बिनी बिकास कोष मौन बसेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईमार्फत सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवम् कोषका अध्यक्ष हितमान तामाङलाई बोधार्थ पठाएको छ ।   

गिद्ध बासस्थान महोत्तरीको राई मण्डल यसरी बनाउन सक्छ पर्यटन केन्द्र

बिशाल बस्नेत /न्युज कारखाना  महोत्तरी, २३ फागुन । नवलपरासीको कावासोतीबाट ४ किलोमिटर भित्र ‘जटायु रेष्टुरेन्ट’ संचालनमा छ ।    पिठौलीस्थित नमुना मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा झन्डै  १४ बर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त  रेष्टुरेन्टमा गिद्धका लागि आहार जुटाइन्छ । जसले गर्दा एकातिर संसारवाट लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको यो पंक्षीको संरक्षण भएको छ भने अर्कोतिर महत्वपूर्ण पर्यटन केंन्द्रकोरुपमा विकास हुदा स्थानियहरुको आयआर्जनमा समेत वृद्धि भएको छ ।   तर महोत्तरीको उत्तरी क्षेत्र राईमंडल डाडामा ठुलो संख्यामा बस्दै आएका गिद्ध भने संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।   बर्दिवास नगरपालिकाको उपल्लो क्षेत्र राईमंडल डाडामा प्राकृतिक बासस्थान बनाएका हजारौ गिद्धहरु आहाराको छटपट्टीमा रहेका छन् भने जंगल क्षेत्रमा फ्याकिएका विषाक्त मृत जनावरहरु खादा मर्ने क्रम समेत बढेको स्थानीयहरू बताउछन । राईमंडल डाडाको सेतो भिरमा अहिलेपनि जुनसुकै समयमा सयौ गिद्धहरु देख्न सकिन्छ अझ विहानको समयमा त आकाशभरी हजारौ गिद्धहरु  देख्न सकिने स्थानीय बासिन्दा बल बहादुरको भनाई छ ।    'दुई देखी तिन प्रकारका गिद्धहरु आकाशमा बाक्लै देखिन्छन ।' उनले भने  । 'विशेषगरी सेतो भिर वरपर नै उनीहरुको बासस्थान रहेको देखिन्छ ।'   जंगल क्षेत्र सिन्धुली-बर्दिवास सडक खण्डमा  कहिलेकाँही मरेको गाई-भैसी फ्याक्दा आहारको लागी बाक्लै  संख्यामा जम्मा भएतापनि फरक-फरक प्रजातिका गिद्ध भने विस्तारै लोप हुदै गएको स्थानीय बासिन्दाको भनाई छ । 'हामि कुन जाति हो भन्ने त चिन्दैनौ तर याँहा ४ देखि ५ थरिका गिद्ध देख्न सकिन्छ ।' स्थानीय विजय पोखरेलले भने । 'यस्को उचित संरक्षण भएन भने कुनैपनि गिद्ध हाम्रा पाखामा देख्न नसकिने अवस्था बन्दै गएको छ ।'   अध्यनअनुसार नेपालमा गिद्धका ९ प्रजाति पाइएको छ । यसमध्ये पहाडी भूभागमा ९ वटै प्रजाति, तराईमा ८ र हिमाली क्षेत्रमा ४ प्रजाति भेटिएको छ ।  राईमंडलका स्थानियहरुले वताएअनुसार यही क्षेत्रमा मात्र ४ देखि ५ थरिका गिद्ध देखिन्छन जुन फरकफरक रुपरंगका छन् ।   महोत्तरीका पुराना पत्रकार रविन्द्र उप्रेती वास्तव मै महोत्तरीको उत्तरी क्षेत्र गिद्धहरुको ठुलो बासस्थान भएको वताउछन । सरकारले गिद्ध सरक्षणको लागी ‘गिद्ध कन्जर्भेसन एक्सन प्लान फर नेपाल (सन् २०१५–२०१९)’ भन्ने कार्यक्रम लागु गर्दैदेखी याँहाको बिषयमा कलम चलाएको स्मरण गर्दै त्यतिवेलाको संख्या अहिले निक्कै कम भएको पत्रकार उप्रेतीको भनाइ छ । 'पहिले त पुरा आकाश नै गिद्धले ढाकेका हुन्थे ।' उन्ले भने ।    पशु उपचारमा डाइक्लोफेनेकको पहिले-पहिले व्यापक प्रयोग हुनु र नासिनु, उचित हेरचाहको अभावमा स्तान्तरण हुनु जस्ता कारणले बर्दिवासको आकाशमा पहिलेजस्तो गिद्धको संख्या कम हुदै गएको उन्को तर्क छ ।   अहिलेको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले गिद्ध संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर पर्यटकीय केंद्रकोरुपमा विकास गर्न सकिने कतिपयको सुझाव छ । उधोग बाणिज्य संघ बर्दिवासका अध्यक्ष बिष्णु वहादुर खडकाले राईमंडल आकाशमा देखिने गिद्ध र बासस्थानलाई सुरक्षित गर्न नवलपरासीको जस्तै जटायु रेष्टुरेन्ट खोल्न सकिने आधार देखिएको वताए । त्यस्तै होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ महोत्तरीका अध्यक्ष गुन्ज कार्कीले गिद्ध हेर्नको लागी स्थलगत अनुगमन नै गरेको वताउदै वास्तवमा नै उक्त स्थललाई चराचुरुङ्गीहरुसँग जोडेर पर्यापर्यटनको रुपमा विकास गर्न सकिने महत्वपूर्ण आधार रहेको र यस्को लागी स्थानीय सरकारले तत्काल नै नेतृत्व गर्नुपर्ने  वताउँछन ।   अहिले चरिचरणका लागी स्थानियहरुले जंगलमा छाडेका पशुचौपायालाई बन्यजन्तुले कहिलेकाँही मार्ने र त्यसैलाई उनीहरुले आहार वनाउने हुदा बासस्थान समेत यतै वनाएको स्थानीय राजन मगर बुझाइ छ । 'बडो रमाइलो लाग्नेगरी आकाशभरी गिद्ध घुम्दा मन नै उत्साहित हुन्छ, एकैछिन भएपनि सारा थकान मेटिन्छ ।' उनि खुसी हुदै भन्छन ।   तर सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिदा गिद्ध कै कारण मनोरम वनेको राईमंडलको अस्तित्व नै समाप्त हुने त हैन भन्ने स्थानियहरुमा चिन्ता थपिएको छ । 'कतिपय मानिस त वाहिरवाट समेत गिद्ध हेर्न कै लागी राईमंडल आउने गर्दछन जसले यो ठाँउको महत्वलाई अनौपचारिकरुपमा प्रचारप्रसार भईरहेको छ ।' बर्दिवास-३ का रमेश खत्रीले भने । 'स्थानीय सरकारले यस्मा भूमिका खेलिदिनु पर्ने देखिन्छ ।'   स्थानीय पत्रकारहरुले स्थानीय र मुलधारका  मिडियावाट समाचार सम्प्रेषण गरेपछी यो ठाँउको चर्चा बढ्दै गएको देखिएको छ । यसैको परिणामस्वरुप विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुले राईमंडल डाडामा पदयात्रा नै आयोजना गरेका छन् । उधोग बाणिज्य संघ बर्दिवासको टिम यस क्षेत्रमा भएका सम्भावनाहरुलाई लिएर संघिय मन्त्रालयमा डेलिगेसन नै गएका थियो । गिद्ध लगायत राइमंडलको पर्यटकीय सम्भावनाहरुको सम्भाव्यता अध्यन गर्न मन्त्रालयवाट केहीदिन भित्रै विज्ञ टोली नै पठाउने आस्वासन भएको संघका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।   अहिले पछिल्लो समय पशुचौपायाको उपचारमा प्रयोग हुदै आएको एसिक्लोफेनेक, किटोप्रोफेन, निम्सुलाइड औषधि प्रचलनमा प्रचलनमा देखिएका छन्  यी औषधि पनि गिद्धका निम्ति केही मात्रामा हानिकारक नै भएको विज्ञहरु वताउछन ।

बर्दिवासमा आदिवासी जनजाति महोत्सव हुँदै

विशाल बस्नेत/न्युज कारखाना महोत्तरी, १४ फाल्गुन । नेपाल आदिवासी जनजाति माहासंघ जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले बर्दिवास चौथो महोत्सवको घोषणा गरेको छ। फाल्गुन २४ देखि चैत ५ सम्म सञ्चालन गर्नेगरि चौथो पटक उक्त महोत्सवलाई निरन्तरता दिने भएको हो। जनजातिहरीको सांस्कृतिक पाटाहरुको जगेर्ना गर्ने उदेश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको आदिवासी जनजाति माहासंघ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष धननारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। झण्डै १ लाख पर्यटक भित्र्याएर बर्दिवासको विशिष्ट चिनारीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र स्थानिय उत्पादनहरुलाई समेत पवर्द्धन गर्ने आयोजक पक्षको तयारी छ। राष्ट्रिय ख्यतिप्राप्त कलाकारहरुको माध्यमवाट महोत्सवलाई थप विशेष बनाउने जिल्ला सचिव मनिष समालले बताए। महोत्सवमा राखिने १५० स्टलमध्ये ९ वटा स्टलमा आयोजकको तर्फबाट विभिन्न जातजातिको भेषभुषा र संस्कार झल्कने गरि पर्दसन गरिने पनि आयोजक पक्षले जनाएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्क लामाका अनुसार उदघाटनका दिन र समापनको दिन बर्दिवासमा रहेका हजारौ जनजातिहरुले आफ्नो झाकी र कला पर्दसन गर्नेछन्। यस्को लागि निक्कै आन्तरिक तयारी भैइरहेको उपाध्यक्ष लामाले बताए। यसअघि महोत्सवबाट सिकेका बिषयलाई यो महोत्सवमा थप परिमार्जित गरि नयापन दिइने आयोजक पक्षको दावी छ।  विगतमा भएका महोत्सवमा देखिएको दर्शकहरुको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै यो महोत्सवमा अहिलेसम्म कै सवैभन्दा बढी राष्ट्रिय कलाकारहरु बोलाउन लागिएको महोत्सवका ब्यवस्थापक धावा लामाले जानकारी दिए।

कृषि
बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले स्थापना गर्‍यो बिक्री केन्द्र
मधेशलाई मरुभूमि बनाउने मसलाको रुख, नराेप्न बिज्ञकाे सुझाव
भागिरथ माविलाई कृषि उपकरण हस्तान्तरण
अर्थ
बैंक कर्मचारी र भु–माफियाको मिलेमत्तोमा ऋणीले धितो बिक्रि, स्थानीय व्यवसायीहरु आन्दोलित
साढे ४५ अंकले बढ्यो नेप्से
सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च
नेपाल र अर्मेनियाको चेम्बरबीच व्यापार एवं सूचना प्रविधिमा सहकार्यको सहमति
सुनको मुल्यमा हालसम्मकै उच्च 
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो 
नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह
आज सुनचाँदीको मुल्य कति पुग्यो ?
सिप्रदी ट्रेडिङले काठमाडौँ महानगरलाई पुरानो गाडी बेचेको आरोप, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस
उद्योगमन्त्री भण्डारीसँग चिनियाँ लगानीकर्ताको भेट
विश्व बैंकको अध्ययन- नेपालको वित्तीय संघीयता मध्यम गतिमा
घट्यो सुनचाँदीको मुल्य
विज्ञान/प्रविधि
भोइजर–१ पुग्यो अन्तरिक्षको २४ बिलियन किमी टाढा, रेडियो सन्देश पठाउन सक्षम
विश्वमा नै पहिलोपटक चीनले बनायो चन्द्रमाको पुर्ण (एटलस) नक्सा
चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा सैन्य गतिबिधि देखिन्छः नासा प्रमुख
दुबईमा भिषण बर्षा, के क्लाउड सीडिङ हो कारण ?
फेला पर्‍याे अर्को विशाल ब्लाक होल, 'सिल्पिङ ब्लाक हाेल' कस्ताे छ त ? जान्नुहोस
मस्कको मंगल मिसनको रकेट 'स्टारसिप' ५०० फिट अग्लो हुने
एउटा यस्तो विषालु भ्यागुता, जसको मुल्य नै पर्छ ३ लाख, जान्नुहाेस्
गुगल क्रोमो चलाएको अब पैसा तिर्नु पर्ने, कति पर्छ त प्रति महिना ?
बन्ने भयो विश्वको सबैभन्दा अग्लो घडी टावर, जसकाे उचाइ हुनेछ ४२५ मिटर अग्लाे
संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुखले भने, ‘विश्वलाई बचाउन मात्र २ वर्ष बाँकी'
अन्तर्राष्ट्रिय
भारतको छत्तीसगढमा सडक दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु
इरानमा पाँच दिनको राष्ट्रिय शोक

काठमाडौँ । इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि पाँच दिनको शोक घोषणा गरिएको छ । इरानको सरकारी मिडियाका अनुसार राष्ट्रपति रायसीसहित ९ जनाको निधनमा पाँच दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिएको हो । राष्ट्रपति रायसीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोख्बरलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा नियुक्त गरिएको छ । इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीले मोख्बरलाई अन्तरिम कार्यभार हस्तान्तरण गरेका छन् । खामेनीले संविधानको धारा १३१ बमोजिम मोख्बरलाई यो जिम्मेवारी दिइएको बताए । मोहम्मद मोख्बरले ५० दिनभित्र राष्ट्रपति चुनावको तयारीका लागि न्यायिक प्रमुखहरूसँग काम गर्नुपर्नेछ । संविधानअनुसार इरानमा ५० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्नेछ । तर यसका लागि सर्वोच्च नेता खामेनीको स्वीकृतिको आवश्यकता हुन्छ ।  

खेल
आइपिएलको प्लेअफको समीकरण पुरा
म्यानचेस्टर सिटीले जित्यो प्रिमियर लिगको उपाधि

काठमाडौँ । म्यानचेस्टर सिटीले प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको छ । शनिबार सम्पन्न प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलमा वेस्टह्याम युनाइटेडलाई ३-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिटीले यस सिजनको प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको हो । म्यानचेस्टर सिटीले आठौ पटक प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको छ । साथै म्यानचेस्टर सिटीले लगातार चौथो पटक प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको छ ।  यस सिजनको अन्तिम खेल पछि सिटीको ३८ खेलमा ९१ अंक भएको छ र उपाधि जितेको छ । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको आर्सनलको ३८ खेलमा ८९ अंक रहेको छ ।  

विन्डवार्ड्ससँग अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित

काठमाडौँ । नेपाल अभ्यास खेलमा विन्डवार्ड्स भोल्क्यानोजसँग तेस्रो खेलमा पराजित भएको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा विन्डवार्ड्सले नेपाललाई ६७ रनले पराजित गरेको हो । विन्डवार्ड्सले दिएको २०६ रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले १७.२ ओभरमा अल आउट हुदै १३८ रन मात्र बनाएको थियो । नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले ५३ रन बनाए भने असिफ सेखले २३ रन बनाएका थिए । यसअघि पहिला ब्याटिंग गर्दै विन्डवार्ड्स भोल्क्यानोजले २० ओभरमा २०५ रन बनाएको थियो । यो हारसँगै नेपालले ३ खेलको सिरिज भने २-१ जितेको छ । विश्वकपको तयारीका लागि सेन्ट भिनसेन्ट पुगेको नेपाली टिम अब अमेरिकाको हस्टन फर्किने तालिका रहेको छ । हस्टनमा नेपालले २२ मे सम्म प्रशिक्षण गर्ने भएको छ । त्यसपछि नेपालले अमेरिका र क्यानडासँग विश्वकप अघि अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ । आइसीसीले  सार्बजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले मे २७ मा अमेरिकाको डलासमा क्यानडाविरुद्ध वार्म अप खेल खेल्ने छ भने मे ३० मा डलासमै अमेरिकाविरुद्ध खेल्ने भएको छ ।

शिक्षा
बङ्गलादेशको चिकित्सा शिक्षा कोटा बारे गुनासो सम्बोधन गरेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी
भ्याली भ्यु स्कुलमा निर्वाचनको अभ्यास
राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार नेपालको राजीनामा स्वीकृत
विद्यालयमा पठनपाठन गर्न शिक्षक आफ्नो जातीय पोसाकमा 
ग्यालरी
भिडियो
परराष्ट्र मन्त्री साउँद र भारतीय बिदेश मन्त्री बिचमा भेटबार्ता

काठमाडाैं, १९ पुस । पराराष्ट्र मन्त्री एनपी साउँद र भारतीय बिदेश मन्त्री बिचमा भेटबार्ता भएकाे छ ।   दरबारमार्गस्थित हाेटल याक एन्ड यतीमा दुइ समकक्षीका बिचमा भेटबार्ता भएकाे हाे ।

शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरु

शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरु

पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्‍यो : प्रेम सुवाल

पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्‍यो : प्रेम सुवाल

नेपालको अर्थतन्त्र उच्च घरानाहरुको नियन्त्रणमा फसेको छः मेटमणि चौधरी

नेपालको अर्थतन्त्र उच्च घरानाहरुको नियन्त्रणमा फसेको छः मेटमणि चौधरी