रुसबाट बाहिरिँदा विदेशी कम्पनीहरूलाई १०७ अर्ब डलर बढीको नोक्सानी

रुसी सेनाद्वारा ६७५ वटा युक्रेनी लडाकु विमान नष्ट गरिएको दाबी

मस्को, २६ भदाै।  रुसी रक्षा मन्त्रालयका दैनिक बुलेटिनहरूमा आधारित समाचार संस्था 'टास'  को तथ्याङ्क अनुसार, विशेष सैन्य कारबाही सुरु भएयता रुसी सेनाले युक्रेनका ६७५ वटा लडाकु विमानहरू नष्ट गरिसकेको छ।   मन्त्रालयले हालै जारी गरेकाे आफ्नो नियमित बुलेटिनमा कुल ६७४ वटा युक्रेनी लडाकु विमानहरू नष्ट भएको जनाएको थियो।   त्यसको केही समय पछि, मन्त्रालयले किएभ (किभ) नजिकै रहेको भासिलकोभ विमानस्थलको टार्माकमा युक्रेनी वायुसेनाको 'मिग-२९' विमान नष्ट गरिएको दृश्य सार्वजनिक गरेको छ।   यस पछिल्लो कारबाहीसँगै विशेष सैन्य कारबाहीका क्रममा रुसी सेनाद्वारा नष्ट गरिएका युक्रेनी विमानहरूको कुल सङ्ख्या ६७५ पुगेको रुसी पक्षको दाबी छ।

९/११ को २५ वर्ष: लादेनबारे पूर्वसूचना हुँदाहुँदै चुकेको अमेरिकी गुप्तचर निकाय अझै उस्तै असफल

फ्र्याङ्क गार्डनर   काठमाडौं, २६ भदौ। दशकौँदेखि अनगिन्ती नेताहरूले भन्दै आएका छन् कि सरकारको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु हो।   ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिका स्पष्ट रूपमा यस कार्यमा असफल भयो। गुप्तचर जानकारी उपलब्ध थियो, तर दुःखद कुरा के भने, कसैले पनि समयमै ती सूचनाहरूलाई जोडेर सही निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्, परिणाम ९/११ घटना घटयाे ।     अमेरिकामा भएका ती आक्रमणहरू, जुन '९/११' का रूपमा चिनिए र तिनको जवाफमा चालिएका कदमहरूले यस शताब्दीका सुरुवाती दुई दशकसम्मको विदेश, सुरक्षा र गुप्तचर नीतिलाई नै परिभाषित गर्न लागेका थिए ।   ११ सेप्टेम्बर २००१ मा, जब अल-कायदाका आत्मघाती पाइलटहरूले अपहरण गरिएका विमानहरू वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा ठोक्काए, म मध्य-पूर्वस्थित हाम्रो कार्यालय (ब्युरो) मा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किँदै थिएँ। एक प्यालेस्टिनी ट्याक्सी चालकले मलाई जेरुसेलमको पश्चिममा पर्ने सल्लाका रूखहरूले ढाकिएका पहाडहरू हुँदै तेल अभिभको बेन गुरियन विमानस्थलतर्फ लैजाँदै गर्दा अचानक गाडीको रेडियोको आवाज बढाए।   उनले भने, "अमेरिकामा ठूलो घटना भएको छ।" उनको भनाइ अतिशयोक्तिपूर्ण थिएन; त्यस दिन २,९७७ जनाले ज्यान गुमाए।      ती आक्रमणहरू अचानक वा बिनाकारण भएका थिएनन्। सन् २००१ भन्दा धेरै वर्ष अघिदेखि नै सीआईएलाई अल-कायदा सञ्जाल र त्यसका निर्वासित साउदी नेता ओसामा बिन लादेनबारे जानकारी थियो। उनलाई पक्राउ गर्न वा समाप्त पार्नका लागि एउटा विशेष कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो।      ११ सेप्टेम्बरको आक्रमण भएको नौ दिनपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले "आतंकवाद विरुद्धको युद्ध" को घोषणा गरे।      त्यसपछिका २५ वर्षहरूमा एट्लान्टिकका दुवै किनारमा गुप्तचरसम्बन्धी अनेकौं सफलता र असफलताहरू देखिएका छन्। सफलताहरूमा विफल पारिएका षड्यन्त्रहरू तथा पक्राउ परी अदालतमा पेस गरिएका, दोषी ठहरिएका र जेल सजाय पाएका संदिग्ध व्यक्तिहरू समावेश छन्।      तर समग्र परिदृश्य कस्तो छ? अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा भीषण आतंकवादी हमलापछिको २५ वर्षमा गुप्तचर संकलन, आतंकवाद-विरोधी प्रयास र रणनीतिक योजना निर्माणमा कस्तो परिवर्तन आएको छ?      '९/११' को घटना अमेरिकी गुप्तचर निकायको लागि एउटा विशाल असफलता, वा अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, 'कल्पनाशीलताको अभाव' (सोचको दायरा फराकिलो नहुनु) को असफलता थियो भन्ने कुरामा कसैले शंका गर्न सक्दैन। त्यस समयमा सीआईए र एफबीआई दुवैसँग यस्ता सूचनाहरू थिए, जसलाई सही ढंगले आदानप्रदान गरिएको भए उक्त घटनालाई रोक्न सकिन्थ्यो।     त्यसपछि आएको '९/११ आयोगको प्रतिवेदन' ले अमेरिकी सरकारलाई "कल्पनाशीलता, नीति, क्षमता र व्यवस्थापनमा भएको असफलता" का लागि दोषी ठहर्‍यायो। प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार सीआईए र एफबीआई गुप्तचर जानकारीको सही मूल्यांकन गर्न, एक-आपसमा सूचना साटासाट गर्न र षड्यन्त्रलाई विफल पार्न पर्याप्त कदम चाल्न असफल भए।      यो आधारभूत पाठ त्यसयता धेरै हदसम्म, पूर्ण रूपमा नभए पनि, सिकिएको छ र सन् २००१ को तुलनामा पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानको अवस्था निकै राम्रो भएको छ। उदाहरणका लागि, बेलायती एमआई-५  र प्रहरीको आतंकवाद-विरोधी एकाइबीचको पुरानो प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको छ; सुरुमा बेलायतभरि छरिएर रहेका क्षेत्रीय 'फ्युजन सेन्टर' (एकीकृत केन्द्र) हरू र हालै लन्डनमा स्थापना गरिएको उच्च-सुरक्षासहितको 'आतंकवाद-विरोधी सञ्चालन केन्द्र' मार्फत यो सम्भव भएको हो।   यहाँ एमआई-५ का गुप्तचर अधिकारीहरू ती प्रहरी अधिकारीहरूसँगै बसेर काम गर्न सक्छन्, जसको जिम्मेवारी आतंकवादी षड्यन्त्र रोक्न निर्णायक कदम चाल्नु हो। त्यसैगरी, उनीहरू एफबीआईका अमेरिकी संघीय एजेन्ट वा जीसीएचक्यूबाट खटाइएको भाषा विशेषज्ञसँगै बसेको अवस्था पनि हुन सक्छ।      ९/११ पछि, अमेरिकी गुप्तचर संरचनामा आमूल परिवर्तन गरिएको छ। यसअन्तर्गत वासिङ्टन डीसीको बाहिरी भागमा 'राष्ट्रिय आतंकवाद-विरोधी केन्द्र' को स्थापना र १८ वटा छुट्टाछुट्टै अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान सुनिश्चित गर्न 'राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक'को पद सिर्जना गरिएको छ। सीआईए र यसको बेलायती समकक्षी निकाय 'सिक्रेट इन्टेलिजेन्स सर्भिस' (जो एमआई-६ नामले बढी चिनिन्छ) बीचको सम्बन्ध सायद विश्वमै सबैभन्दा घनिष्ठ छ। यसलाई 'फाइभ आइज' गठबन्धनले अझ बलियो बनाएको छ, जसले अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीच गुप्तचर जानकारीको साझा प्रयोग गर्दछ।      तैपनि, 'ट्विन टावर्स' मा विमान ठोक्किएयता पनि गुप्तचर संकलन, मूल्यांकन र रणनीतिक योजना निर्माणमा विनाशकारी असफलताहरू देखिएका छन्। सन् २००३ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा इराकमा भएको आक्रमणको पूर्वसन्ध्यामा, एमआई-६ ले अविवेकी ढंगले आफ्ना गुप्तचर जानकारीलाई राजनीतिकरण हुन दियो। यसका कारण संस्थाले आफ्नो प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का व्यहोर्नुपर्‍यो; सन् १९५० र ६० को दशकमा 'डबल एजेन्ट' अर्थात दोहोरो जासुस किम फिल्बी र सोभियत संघका अन्य जासुसहरूद्वारा भएको धोकाधडीपछिको यो सबैभन्दा खराब अवस्था थियो।   राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको नेतृत्वमा रहेको इराकमा अझै पनि 'आम विनाशकारी हतियार' रहेको प्रमाण पेश गर्न वासिङ्टनबाट परेको अत्यधिक राजनीतिक दबाबका बीच, एमआई-६ ले प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको सरकारलाई यस्तो गुप्तचर जानकारी उपलब्ध गरायो, जुन पछि त्रुटिपूर्ण साबित भयो। विगतमा इराकमा वास्तवमै यस्ता हतियारहरू थिए तर सन् १९९१ को खाडी युद्धपछि ती सबै नष्ट गरिएका थिए।      सन् २००३ मा इराकमा भएको आक्रमणपछि, एमआई-६ ले फिल्डमा खटिएका एजेन्टहरूबाट प्राप्त हुने कच्चा गुप्तचर जानकारी (जसलाई सिएक्स भनिन्छ) को मूल्याङ्कन गर्ने तरिकामा आमूल परिवर्तन गर्‍यो। आज 'एजेन्ट रनर' अर्थात एजेन्टहरूलाई परिचालन गर्ने व्यक्ति र 'रिपोर्टिङ टोली' बीच स्पष्ट विभाजन छ; एजेन्ट रनरहरूको काम इरान, उत्तर कोरिया वा अल-कायदाजस्ता प्रतिबन्धित आतंकवादी समूहभित्रका स्रोतहरूबाट जानकारी सङ्कलन गर्नु हो भने रिपोर्टिङ टोलीको काम उक्त जानकारीको जाँच र आलोचनात्मक विश्लेषण गर्नु हो, जसमा प्रायः थप प्रमाण वा पुष्टि माग्दै जानकारी फिर्ता पठाउने गरिन्छ।      यी परिवर्तनहरूका बाबजुद, ९/११ पछि पनि केही पाठहरू सिकिएनन्। इराकमा डिभिजनल कमाण्डरका रूपमा सेवा गरेका जनरल सर रिचर्ड शिरिफ भन्छन्, "सन् २००३ को इराक युद्ध गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण गुप्तचर जानकारीमा आधारित थियो। के हामीले यसबाट पाठ सिक्यौं त ? छैन, मलाई लाग्छ हामी पाठ सिक्ने मामिलामा कमजोर छौं, एक कमाण्डरका रूपमा यो स्पष्ट थियो कि हामी रणनीतिक असफलतातिर अघि बढिरहेका थियौं।"      इराक आक्रमणपछि पुनः एकपटक छानबिन भयो, जसको नतिजा 'बटलर समीक्षा' को रूपमा आयो। यसले निष्कर्ष निकाल्यो कि इराकको कथित आम विनाशकारी हतियार कार्यक्रमसम्बन्धी बेलायतको गुप्तचर जानकारी "गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण थियो र धेरै हदसम्म पुष्टि नभएका स्रोतहरूमा निर्भर थियो"।      आतंकवादी योजनाहरू विफल पार्ने क्रममा हासिल भएका अनेकौं निर्विवाद सफलताहरूका बाबजुद सुरक्षा निकाय एमआई-५ ले पनि आफ्नै किसिमका असफलताहरूको सामना गरेको छ। सन् २००७ देखि २०१३ सम्म एमआई-५ को नेतृत्व गरेका लर्ड जोनाथन इभान्स भन्छन्, "९/११ पछि, यस्तो मूल्याङ्कन गरिएको थियो कि बेलायतका लागि सबैभन्दा गम्भीर सुरक्षा खतरा भनेको अल-कायदा र त्यससँग सम्बद्ध व्यक्ति तथा समूहहरूबाट उत्पन्न हुने आतंकवादी खतरा नै हो।"   तर, त्यसबेला २०,००० भन्दा बढी 'चासोका पात्रहरू' को तथ्याङ्क र एकैसाथ चलिरहेका धेरै अनुसन्धानहरूसँगै, एमआई-५ ले कुन सुराकलाई प्राथमिकता दिने भन्ने दैनिक चुनौतीको सामना गरिरहेको थियो  र अझै पनि गरिरहेको छ। यसले सधैं सही निर्णय भने लिन सकेको छैन।     सन् २००५ मा, ५२ जनाको ज्यान लिने गरी लन्डनमा भएका '७/७' आत्मघाती बम विष्फोटहरूलाई रोक्न यो असफल भयो। सुरक्षा निकायलाई मोहम्मद सिदिक खानबारे जानकारी थियो, जो पछि मुख्य योजनाकारका रूपमा देखिए, तर उसलाई खानले के गर्न लागेका थिए भन्नेबारे भने थाहा थिएन। सन् २०१७ को म्यानचेस्टर एरिना बम विष्फोट अर्को हालैको असफलता थियो।     आज आतंकवादको खतरा हटेको छैन, तर लर्ड इभान्स भन्छन्, "परिस्थिति बदलिएको छ। गैर-राज्य पक्षबाट हुने आतंकवाद गम्भीर चिन्ताको विषय बनेकै छ, तर राज्य-प्रायोजित खतराहरू झन् गम्भीर बन्दै गएका छन् र ती राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गैर-राज्य आतंकवाद जत्तिकै गम्भीर चुनौती बनेका छन्। यस्ता खतराहरू रूस, इरान, तिनका सहयोगी समूहहरू र चीनबाट विभिन्न रूपमा आउने गर्छन्।"     यो तर्क पनि गर्न सकिन्छ कि यस वर्ष इरानमाथि आक्रमण गर्न इजरायलसँग सामेल हुने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय 'खुफिया अनुमान वा दूरदर्शिता' को असफलता थियो। खाडी क्षेत्रका अमेरिकाका सबै सहयोगीहरूलाई थाहा थियो कि इरानले 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' बन्द गरेर जवाफी कारबाही गर्ने गम्भीर जोखिम छ। चेतावनीहरू स्पष्ट थिए, तैपनि जब इरानले आफूले धम्की दिएबमोजिम नै कदम चाल्यो, जसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा ठूलो हलचल मच्चायो, तब ट्रम्पसँग त्यसको सामना गर्ने कुनै ठोस रणनीति नभएको देखियो।     बिबिसीवाट भावानुवाद

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: पुटिन नयाँ दिल्लीमा, सि जिनपिङ पनि पुग्दै

नयाँ दिल्ली, २६ भदौ । मध्य पूर्व तथा युक्रेनमा जारी युद्ध र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूका बिच आयोजना हुन लागेको ब्रिक्स  शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन्।   दिल्लीस्थित पालम वायुसेना स्टेसनमा ओर्लिएका पुटिनलाई भारतका विदेश राज्यमन्त्री कीर्ति वर्धन सिंहले स्वागत गरेका थिए। रुसी समाचार संस्था 'तासले पुटिनको दिल्ली पुगेकाे जानकारी दिएकाे हाे ।     सम्मेलनका क्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र इरानी समकक्षी मसुद पेजेस्कियनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दुईदिने यो बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि सहभागी हुदैँछन ।    सन् २०१९ यता चिनियाँ राष्ट्रपति सीको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। हिमालय क्षेत्रको विवादित सीमामा भएको घातक सैन्य झडपको ६ वर्षपछि दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध सुधारका दिशामा यो भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। हालैका दिनहरूमा दुवै देशबीच उडान, भिसा तथा उच्चस्तरीय सम्पर्कहरू क्रमशः पुनर्स्थापित भइरहेका छन्। यद्यपि, सीमा विवाद, बढ्दो व्यापार घाटा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण दुई देशबिचको अविश्वास अझै कायमै रहेकाे इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेकाे छ ।   शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गरी नयाँ दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ। मुख्य क्षेत्रहरूमा व्यापक ट्राफिक प्रतिबन्ध लागू गरिनुका साथै सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। दिल्ली प्रहरीले सर्वसाधारणलाई धैर्य र सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ।   पश्चिमा शक्तिहरूको वर्चस्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको प्रभाव बढाउने उद्देश्यका साथ सन् २००९ मा 'ब्रिक्स' को स्थापना भएको थियो। हाल यस समूहमा इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्ससमेत थपिएका छन्।   विशेषज्ञहरूका अनुसार विस्तारित समूहभित्रै मध्य पूर्वको द्वन्द्वलाई लिएर फरक-फरक दृष्टिकोण रहेकाले यो सम्मेलन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। भारतको 'अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन' का हयारिस भी पन्तलेले द गार्जियनसँग भने, "यसपटक ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा खाडी क्षेत्रको द्वन्द्व नै मुख्य विवादको विषय बन्नेछ। गत वर्षसम्म उपलब्धि मानिएको ब्रिक्सको विस्तार नै अहिलेका लागि ठूलो चुनौतीजस्तो देखिन थालेको छ।"     त्यस्तै 'क्यापिटल इकोनोमिक्स' का शिलन शाहले इरानमा चलिरहेको द्वन्द्वले विस्तारित समूहको एकताको कडा परीक्षा लिने बताएका छन्। यसअघि मे महिनामा दिल्लीमा भएको ब्रिक्सका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न सहमति जुट्न सकेको थिएन।     भारतको इरान र इजरायल दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध रहे पनि उसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समेत सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। द्वन्द्वका कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट सामना गर्न भारतले रुसबाट इन्धन आपूर्ति बढाएको छ, जसले गर्दा युक्रेन युद्धका बिच रुस भारतको प्रमुख इन्धन आपूर्तिकर्ता बनेको छ।   यसै बिच, भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले भर्खरै किएभको भ्रमण गरेका थिए। सो अवसरमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि भारतले देखाएको प्रतिबद्धताप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।   तस्विरः आईएएनएस, एक्स 

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अघि नयाँ दिल्लीमा कडा सुरक्षा, धेरै समुह निगरानीमा

नयाँ दिल्ली, २६ भदौ। राष्ट्रिय राजधानीमा हुन लागेको ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलनअघि सम्भावित विरोध प्रदर्शन र सार्वजनिक भेलाहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायहरूले निगरानी बढाएका छन्।   भारतीय मिडियाका अनुसार विद्यार्थी संगठनहरू, अल्पसंख्यक अधिकार समूहहरू र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सञ्जालहरू मुख्य निगरानीमा रहेका छन्।   "विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्यालेस्टाइन र गाजा, इरान र पश्चिम एसिया, रुस-युक्रेन द्वन्द्व, मणिपुर, अल्पसंख्यक तथा मानव अधिकार, पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता मुद्दाहरूमा हुन सक्ने परिचालनका लागि निगरानी गरिँदै छ," इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेकाे छ। गत महिना 'ककरोच जनता पार्टी' ले गरेको विरोध प्रदर्शन र त्यसपछि 'लुटियन्स दिल्ली' मा विभिन्न समूहहरूले गरेका प्रदर्शनहरूकै कारण यो उच्च सतर्कता अपनाइएको हो।   प्राप्त जानकारी अनुसार शिखर सम्मेलनका क्रममा विकेन्द्रित र छोटो सूचनामै आयोजना गरिने खालका नयाँ किसिमका परिचालन हुन सक्छन्। साथै, यस्ता गतिविधि कुनै एकल र समन्वयात्मक 'ब्रिक्स-विरोधी अभियान' को हिस्सा हुनुभन्दा पनि मुख्यतया सञ्चारमाध्यममा चर्चा बटुल्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।   गुप्तचर निकायहरूले 'फ्रेटर्निटी मुभमेन्ट', 'मुस्लिम स्टुडेन्ट्स फेडेरेसन', 'एआईआरएसओ' र 'जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ'जस्ता संगठनहरूलाई विशेष निगरानीमा राखेका छन्। शिखर सम्मेलनको अवधिभर निकायहरूले यी समूहहरूमाथि निरन्तर निगरानी जारी राख्नेछन्।   "जन्तर-मन्तर र अन्य धेरैको नजर पर्ने प्रमुख स्थानहरू विरोध प्रदर्शन र सांकेतिक कार्यक्रमका लागि सम्भावित स्थल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। भू-राजनीतिक, साम्प्रदायिक, पहिचान वा मानव अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि नयाँ घटनाक्रमले जन्तर-मन्तर, कूटनीतिक नियोगहरू र सञ्चारमाध्यमको पहुँच हुने स्थानहरू नजिक क्याम्पस कार्यक्रम, र्‍याली, मैनबत्ती जुलुस, पत्रकार सम्मेलन वा आकस्मिक प्रदर्शनहरू निम्त्याउन सक्छ," सुरक्षा स्रोतले थप्यो।     मणिपुर र सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ हिंसा, राजनीतिक घटनाक्रम, अधिकारसम्बन्धी विषय वा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका सामग्रीको प्रतिक्रियास्वरूप दिल्ली-एनसीआरमा हुन सक्ने परिचालनका लागि कुकी, मेइतेई र अन्य उत्तर-पूर्वी समुदाय, विद्यार्थी तथा नागरिक समाजका समूहहरूमाथि निगरानी गर्न निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यस्ता गतिविधिहरूमा ऐक्यबद्धता भेला, धर्ना, विशेष कार्यक्रम, पत्रकार सम्मेलन, र्‍याली वा विरोध प्रदर्शनहरू समावेश हुन सक्छन्।   किसान, मजदुर र ट्रेड युनियन संगठनहरूमाथि पनि निगरानी राखिएको छ। विशेष गरी शिखर सम्मेलनको अवधिमा राष्ट्रिय राजधानीतर्फ जुलुस, धर्ना वा आन्दोलनका लागि गरिने आह्वानलाई लिएर सतर्कता बढाइएको छ।   सुरक्षा निकायहरूलाई केही विदेशी प्रतिनिधिमण्डलहरूबारे पूर्वसावधानीस्वरूप समीक्षा गर्न भनिएको छ। साथै, चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ, जसमा चिनियाँ दूतावास, प्रतिनिधिहरू बसेका होटल वा अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवतजावत हुने मार्ग नजिक तिब्बत-सम्बन्धित विरोध प्रदर्शन वा प्रदर्शनका प्रयासहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरिएको छ।   दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघको निर्वाचनको समयले राजनीतिक गतिविधिलाई अझ बढावा दिन सक्ने र यस क्रममा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी समूहहरूबीच परिचालन तथा प्रति-परिचालनका गतिविधिहरू हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, क्याम्पसभित्रको प्रतिस्पर्धाका साथै चलिरहेका शैक्षिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरूका कारण शिखर सम्मेलनको अवधिमा प्रदर्शन, झडप, उत्तेजक प्रचारप्रसार वा चर्चामा आउने प्रयासहरू हुन सक्ने सुरक्षा निकायहरूको निष्कर्ष छ।